अब 21 क्विंटल धान बेचने की मजबूरी नहीं, शेष धान पर भी मिलेगा लाभ; कृषक उन्नति योजना को रवि पाण्डेय ने बताया किसान हितैषी फैसला

अब 21 क्विंटल धान बेचने की मजबूरी नहीं, शेष धान पर भी मिलेगा लाभ; कृषक उन्नति योजना को रवि पाण्डेय ने बताया किसान हितैषी फैसला

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभार, कहा– किसानों के लिए खुशियों की सौगात है योजना

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर रवि पाण्डेय ने स्वागत किया है। उन्होंने कृषक उन्नति योजना को प्रदेश के किसानों के लिए खुशियों की सौगात बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है।

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी। वहीं डीएसएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) में दर्ज निर्धारित सीमा के अनुरूप शेष धान की मात्रा पर भी समर्थन मूल्य और निर्धारित दर के बीच के अंतर की राशि आदान सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

कम धान बेचने पर भी मिलेगा शेष मात्रा का लाभ

योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए इंजीनियर रवि पाण्डेय ने बताया कि यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डीएसएस के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और वह अपनी आवश्यकता के अनुसार केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य प्राप्त होगा।

वहीं शेष 6 क्विंटल धान पर 3100 रुपये और 2441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 3,954 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। इस प्रकार किसान को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की सुविधा के साथ शेष दर्ज मात्रा पर भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।

धान नहीं बेचने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने बताया कि योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धान का विक्रय नहीं करने वाले किसान भी डीएसएस में दर्ज धान के रकबे एवं फसल के आधार पर सहायता राशि पाने के पात्र होंगे। इसके लिए संबंधित किसान को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा। गलत जानकारी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का भी प्रावधान है। योजना के तहत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है।

किसानों को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की मिलेगी सुविधा

इंजीनियर रवि पाण्डेय ने कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में सराहनीय कदम है। इससे किसानों को निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने के दबाव से राहत मिलेगी और वे अपनी आर्थिक एवं पारिवारिक जरूरतों के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। अंत में उन्होंने कृषक हित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

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